मुख्य अभियोजक करीम खान की निलंबन कार्रवाई के बाद भी ज़ायोनी नेताओं के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट बरकरार है इस बात की जानकारी देते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (हेग) के प्रवक्ता फादी अब्दुल्लाह ने कहा है कि इसका कोई असर इस बात पर नहीं पड़ेगा कि ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की वैधता पर कोई सवाल उठे।
दोहा में आयोजित “सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन” के दौरान अब्दुल्लाह ने बताया कि यह गिरफ्तारी वारंट गज़्ज़ा में नरसंहार के दौरान किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में जारी किया गया है और यह अब भी प्रभावी और लागू करने योग्य है।
अब्दुल्लाह ने कहा, “ज़ायोनी नेताओं के अपराधों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस्राईल ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, लेकिन उसकी सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।”
उन्होंने कहा कि, “नेतन्याहू और गैलेंट के गिरफ्तारी आदेश अब भी वैध हैं, और केवल न्यायालय के न्यायाधीश ही उन्हें रद्द कर सकते हैं।”
उन्होंने अंत में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेश तब तक वैध रहेंगे जब तक उन्हें औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया जाता। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन यह रुकता नहीं।
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